Indian finance commission Introduction In all federations some degree of vertical fiscal imbalance exists. This is the case with india too. As given earlier in this chapter,the framers od our constitution anticipated that the state will be in deficits,while the union Government will have the surplus in its budgets.So under Article 280,a provision was made for the appointment of a finance commission by the President at an interval of five years or earlier to make recommendations pertaining to the sharing of income and excise taxes and grants-in-aid of state revenues.it is a quasi-judicial body whose recommendations, once accepted by the government, become binding on it. Further, the institution of the finance commission is a unique features of our Constitution. It has no parallel in any other federation,old or new. The Australian grants commission resembles our finance commission to some extent.but there are important differences between the two.the former is a permanent bod...
*IPC की धाराएं* धारा 1 - संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार धारा 2 - भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड। धारा 3 - भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड। धारा 4 - राज्यक्षेत्रातीत / अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5 - कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 6 - संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना। धारा 7 - एक बार स्पष्टीकॄत वाक्यांश का अभिप्राय। धारा 8 - लिंग धारा 9 - वचन धारा 10 - पुरुष। स्त्री। धारा 11 - व्यक्ति धारा 12 - जनता / जन सामान्य धारा 13 - क्वीन की परिभाषा धारा 14 - सरकार का सेवक। धारा 15 - ब्रिटिश इण्डिया की परिभाषा धारा 16 - गवर्नमेंट आफ इण्डिया की परिभाषा धारा 17 - सरकार। धारा 18 - भारत धारा 19 - न्यायाधीश। धारा 20 - न्यायालय धारा 21 - लोक सेवक धारा 22 - चल सम्पत्ति। धारा 23 - सदोष अभिलाभ / हानि। धारा 24 - बेईमानी करना। धारा 25 - कपटपूर्वक धारा 26 - विश्वास करने का कारण। धारा 27 - पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति। धारा 28 - कूटकरण। धारा 29 - दस्तावेज...
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